लद्दाख की ठंडी हवाओं में पिछले कई महीनों से एक नाम गूंज रहा था. सोनम वांगचुक.
कभी बर्फ के बीच सोलर इनोवेशन की बातें करने वाला यह इंजीनियर अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कैदी बन गया. लेकिन अब कहानी ने अचानक मोड़ लिया है.
दिल्ली की फाइलों में घूमते आदेशों के बीच एक नोट निकला… और उसी नोट ने जेल के दरवाज़े खोल दिए.
गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि सोनम वांगचुक की NSA हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है. यानी जिस कानून के नाम से राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा जाता है, वह अब इस मामले में पीछे हट गया.
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई सोनम वांगचुक की हिरासत को रद्द किया जा रहा है.
इस फैसले के साथ ही उनकी तत्काल रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.
गृह मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और भरोसे का माहौल बनाना चाहती है ताकि सभी हितधारकों के साथ सार्थक संवाद हो सके.
सरकारी भाषा में यह फैसला “सकारात्मक माहौल बनाने” के लिए लिया गया है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बड़ा यू-टर्न भी कहा जा रहा है.
आंदोलन से जेल तक का सफर
दरअसल सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में लेह में गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण दिए.
इसी आधार पर प्रशासन ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया. इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल में रखा गया. उनका कहना था कि यह आंदोलन लद्दाख के पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए है.
लेकिन प्रशासन का तर्क था कि आंदोलन से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बदला माहौल
हाल ही में मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह वांगचुक की हिरासत पर दोबारा विचार करे. जस्टिस अरविंद कुमार और पी.बी. वराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान उनकी हेल्थ रिपोर्ट पर भी चिंता जताई थी.
कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि क्या इस मामले में सरकार वैकल्पिक रास्ता तलाश सकती है. कानूनी हलकों में माना जा रहा है कि उसी टिप्पणी के बाद दिल्ली में फाइलों की रफ्तार अचानक तेज हो गई.
NSA आखिर है क्या?
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA भारत का एक निवारक हिरासत कानून है. इस कानून के तहत प्रशासन किसी व्यक्ति को देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानकर बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकता है.
यह आदेश आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त जारी करते हैं. इसमें चार्जशीट या ट्रायल की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसका उद्देश्य रोकथाम है, सजा देना नहीं. यही वजह है कि जब भी यह कानून लागू होता है तो राजनीतिक बहस तेज हो जाती है.
कानूनी विशेषज्ञ की राय
कानूनी मामलों के जानकार अमित तिवारी कहते हैं, “NSA एक बेहद सख्त कानून है. इसे लागू करना जितना गंभीर फैसला होता है, उसे हटाना भी उतना ही बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत देता है.”
वे हल्के व्यंग्य में जोड़ते हैं, “भारत की राजनीति में कभी-कभी कानून भी मौसम की तरह व्यवहार करता है. हवा बदली और धारा भी बदल गई.”
अब सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद सवाल यह है कि क्या लद्दाख आंदोलन का अगला अध्याय और तेज होगा. या फिर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद का नया रास्ता खुलेगा.
फिलहाल इतना तय है कि जिस व्यक्ति को कल तक राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की तरह देखा जा रहा था, वही आज फिर से संवाद की मेज पर बैठने वाला चेहरा बन गया है. भारतीय लोकतंत्र में शायद यही सबसे दिलचस्प बात है.
यहां कहानी कभी भी पलट सकती है.
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